जगभरातील लोकशाहीची समकालीन वाटचाल उजव्या विचारांच्या दिशेने

 जगभरातील लोकशाहीची समकालीन वाटचाल उजव्या विचारांच्या दिशेने

    भारतीय लोकशाहीची समकालीन वाटचाल

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही शासन व्यवस्था म्हणून भारताची वेगळी ओळख असून भारतीय लोकशाही समानतेला अधिक प्रभावी मानले गेले आहे देशाच्या संविधानात सर्वांना आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात विकास घडवून आणण्यासाठी समान अधिकार प्राप्त देण्यात आला या अधिकारा द्वारे सामान्य लोकांचा विकास होईलच याची शाश्वती नाही म्हणून मागासलेल्या घटकासाठी संविधान कारणाने विशेष तरतूद करण्याचा हक्क भारतीय संविधानाच्या कलम 16 चार नवे राज्यांना दिला आहे या कलमानुसार मागासलेल्या घटकांसाठी राखीव जागांची तरतूद करता येत करता येते सरकारी नोकऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालय व काही ठिकाणी राखीव जागांची तरतूद करण्यात येते मध्यवर्ती व घटक राज्यातील कायदे मंडळी यातही राखीव जागांची तरतूद केलेली आहे अशा विविध बाबी च्या माध्यमातून माध्यमातून लोकशाही शासन व्यवस्थेत समाजातील सर्वच घटक विकासाच्या प्रवाहात कसे येतील हा मूळ उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून घटना कारणांचा होता आज त्यांचे स्वप्न आपण साकार होताना दिसत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे याचीच एक बाजू आपण तपासली तर असे दिसते की भारतीय संविधानाने संपूर्ण सत्ता जनतेच्या हातात सोपवली असून नागरिकांना मूलभूत हक्क प्रदान केले आहेत तर दुसरीकडे जनता अधिकारासाठी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करीत आहे सामाजिक न्याय समता बंधुभाव समान अधिकार समान संधी हे आदर्श समोर ठेवून चालणाऱ्या लोकशाहीत आज अनेक परिवर्तन घडून आलेली दिसून येत आहेत पराकोटीचे दारिद्र्य भीषण भ्रष्टाचार कुपोषण जातीयता धर्मांधता पक्षी राजकारण लोकसंख्यावाढ दहशतवाद नक्षलवाद प्रदूषण ही भारतीय लोकशाही पुढील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत लोकशाही शासनव्यवस्थेत सत्ता लोकांच्या हातात असली तरीही पदरी मात्र लोकांच्या निराशाच आलेली आहे तळागाळातील लोक अनेक वर्षापासून विकासाच्या प्रवाहात येण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत परंतु आजही त्यांना विकासाचे शिखर गाठता आले नाहीत विकास त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही याला कोणती लोकशाही म्हणावी हा अनुत्तरित करणारा प्रश्न आहे भारतात शेतीशी निगडित असे एक मोठा वर्ग आहे तो अनादी काळापासून शेतात काबाडकष्ट करून आपली जीवन जगत असतो जगाचा पोशिंदा असलेला हा घटक आहे जगाचा अन्नदाता असलेला घटक आहे हा घटक शिक्षणापासून आजही वंचित आहे त्यांना मानवी हक्क सामाजिक न्याय आणि लोकशाही याची जाणीव होत नाही आपणास संविधानाने कोणते हक्क प्राप्त करून दिले आहेत हेही त्यांना माहीत नाही आत्महत्या करणे हाच एक उपाय त्याच्यासमोर आहे भारताचा प्राचीन इतिहास मोठा गौरवशाली असून त्यात शेतीशी निगडित असणाऱ्या व तळागाळातील लोकांची आत्महत्या कोण केल्याची उदाहरणे इतिहासात सापडत नाहीत आजच्या आधुनिक युगात आजच्या 21 व्या शतकात अशा सामान्य लोकांवर आत्महत्या करण्याची वेळ यावी याचे विचारमंथन होण्याची हीच वेळ आहे आणि प्रस्तुत लेखात याचबाबींवर

आपल्याला विचार चिंतन करायचा आहे .भारतीय लोकशाही पुढील आव्हाने आव्हाने

         जगभरातील समकालीन लोकशाही शासन व्यवस्थेची वाटचाल

                           जगभरातील लोकशाही राष्ट्राचा अभ्यास करून त्या त्या राष्ट्रातील लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजणारा मधील या जागतिक संशोधन संस्थेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे आणि ही मधील गोधे वर्ग विद्यापीठातील संशोधक शाखा असून 2011 पासून ही संस्था लोकशाही राष्ट्रातील नागरिकांचे हक्क अभिव्यक्ती स्वतंत्र न्याय-अन्याय यांचा अभ्यास करते या संस्थेच्या अहवालातील जागतिक पातळीवर गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली जाते मात्र आपल्या देशातील मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमाने या अहवालाकडे डोळेझाक केल्याने सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर त्यावर कोणत्याच प्रकारची चर्चा झालेली दिसून येत नाहीत ही बाब योग्य नाही या अहवालातील भारतीय लोकशाही संदर्भातील निष्कर्ष अतिशय गंभीर आणि धक्कादायक असून त्याची सुरुवात ही प्रसारमाध्यमातून होते म्हणून कदाचित प्रसारमाध्यमांनी हा हा अहवाल दुर्ग दुर्लक्षित केला जाऊ शकतो कोणत्याही लोकशाही देशातील लोकशाहीची सरासरी पातळी मोजण्यासाठी निवडणुकांची गुणवत्ता मताधिकार मानवी हक्क अभिव्यक्ती स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि सामाजिक संघटना आणि नागरी समाजाचे स्वतंत्र या घटकांचा अभ्यास करावा लागतो त्यांचा अहवाल याच घटकांशी जोडलेला आहे साधारणता 2001 सालापासून म्हणजेच नव्या शतकाच्या आरंभापासून जगभरातील लोकशाहीच्या मसाला प्रारंभ झाला आणि गेल्या दशकात ती गती वाढली असे म्हणले जाते एकविसावे शतक बेरोजगारीचे वंशिका संघर्षाचे आणि धर्म दोषाचे घेऊन उजाडले त्यातून अनेक राष्ट्रात नऊ राष्ट्रवादाचा उदय झाला आणि त्यातून जे नेतृत्व पुढे आले त्यात त्यांनी लोकशाही मूल्यांचा मुलांना नख लावण्याचा प्रयत्न केला या अभ्यासाला हे राजकीय परिवर्तन कारणीभूत ठरले विशेषता हंगेरी या ब्राझील या लोकशाही मुल्य राजरोसपणे पायदळी तुडवले जात असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे अमेरिका आणि भारत या दोन बलशाली राष्ट्र ही लोकशाही प्रक्रिया किंवा लोकशाही व्यवस्थेच्या मसाला आरंभ झाला आहे असे त्यांनी नमूद केलेला आहे गेल्या चार-पाच वर्षांत नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे असा या अहवालातील अतिशय महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे तो मान्य करायचा का नाही हे सर्वस्वी आपल्या वर अवलंबून आहे पण निष्कर्षांच्या पुष्टी पुष्टी ही उदाहरणे दिली आहेत ती आपल्या परिचयाचे असून ती आपण नाकारता येणार नाहीत उदाहरणार्थ नागरी समाजाच्या हक्कासाठी आदिवासींच्या उत्थानासाठी काम करणाऱ्या शेकडो संस्थांनी संस्थांची मुस्कटदाबी करण्यात आली आहे सेवाभावी काम करणाऱ्या संस्थांवर आजवर धर्मांतराचा आरोप ठेवण्यात येत होता मात्र तो सिद्ध न झाल्याने तेरा कायद्याचा बडगा वरून या संस्थांना परदेशात ून मिळणाऱ्या निधी गोठवण्यात घोटण्यात आला आहे ही बाब चांगली नाही आहे परिणामी एपिस सारख्या संस्थेला आपला भारतातून काशा गुंडाळावा लागला तर दुसरीकडे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवणार्‍या नक्षलवाद नक्षलवादी ठरली गेले मानवी अधिकारासाठी काम करणाऱ्या वर सरकारी कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर खटले भरले जात आहेत राष्ट्रवादीच्या नावाखाली सुरु झालेली भूषण करायची धार्मिक कट्टरता जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला विश्वासात न घेता करण्यात आलेले विभाजन बहुमताच्या जोरावर करण्यात आलेले कायदे प्रसार माध्यमांवर अंकुश अशा उदाहरणाची उदाहरणांची अहवालात नोंद केलेली आहे त्यांच्या गेल्या जानेवारीत असाच एक अहवाल ब्रिटनमधील इकॉनॉमिस्ट युनिट या कंपनीने सादर केला होता त्यातही भारताचा लोकशाही इंडेक्स असल्याचे म्हटले होते भारताची वाटचाल सदोष लोकशाहीकडे आहे लोकसंख्या आकडे सुरू झाले असल्याचा इशाराही त्यात केला होता या दोन्ही संस्थांचे निष्कर्ष जवळपास सारखेच आहेत आणि तितकीच काळजी वाढविणारे असले तरी ही भारतासाठी समाधानाची बाब अशी की निवडणुकांची गुणवत्ता आणि न्यायव्यवस्था शाबूत असलेला एक प्रश्न असल्याचे या अहवालामध्ये उल्लेख केलेला आहे ज्या देशातील सर्वसामान्य जनता आपल्या अधिकाराचा निर्भीडपणे मुक्तपणे स्वतंत्रपणे वापर करू शकते आणि ज्या राष्ट्रातील न्यायव्यवस्था निष्पक्ष न्यायदानाचे काम करते कोणतेही राज्यकर्ते असु देत त्यांना या दोन घटकाचे भय असते असते कोणत्याही अभिलाषा ला बळी न पडता जनतेने आपला मताधिकार बजावला तर निरंकुश सत्ता आणि आजवरचा तोच आहे आणि लोकशाही शासन व्यवस्थेमध्ये अशाच पद्धतीने अंशात्मक मार्गाने विवेक च्या माध्यमातून काय होते सत्तांतर होते परिवर्तन होते ही तर लोकशाहीची सर्वात मोठे वैशिष्ट्य असलेल्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येते म्हणून हा जगातील राष्ट्रातील चिंता वाढवणारा आहे चिंता वाढवणारी आहे लोकशाहीवर लोकशाहीच्या वाटचालीवर शंका घेणार आहे लोकशाहीची वाटचाल असलेली दिसून येते तरी या अहवालासंदर्भात लोकशाही रुजण्यासाठी लोकशाही मूल्यांचा प्रसार होण्यासाठी लोकशाही चिंता वाढण्यासाठी महत्त्वाचा आहे म्हणून अभ्यासक आणि विचारवंत आणि साहित्यिक आणि या बाबीची गंभीर दखल घेऊन लोकशाही शासनव्यवस्था कशा पद्धतीने मजबूत करता येईल या या संदर्भात सर्वांना विचार करावा लागणारा हा अहवाल आहे असं मला वाटत

फीड.डेम इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल मार्च २०२०मध्ये प्रसिद्ध केला .

लोकशाहीच्या संकल्पनेचे सध्याचे स्वरूप व जटिलता पाहता ह्या संकल्पनेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर अनेक संस्था कार्यरत आहेत.त्यातूनच व्हरायटी ऑफ डेमोक्रॅसी (व्ही-डेम) ह्या प्रकल्पातंर्गत लोकशाहीची संकल्पना आणि मोजमाप केले जाते .

लोकशाहीच्या संकल्पनेचे सध्याचे स्वरूप व जटिलता पाहता ह्या संकल्पनेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर अनेक संस्था कार्यरत आहेत.त्यातूनच व्हरायटी ऑफ डेमोक्रॅसी (व्ही-डेम) ह्या प्रकल्पातंर्गत लोकशाहीची संकल्पना आणि मोजमाप केल्या जाते. व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटची स्थापना २०१४ मध्ये झाली असून ती गोथनबर्ग, स्वीडन विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाशी संबंधित एक संशोधनपर संस्था आहे. २०१७ पासून दरवर्षी या संस्थेकडून जगभरातल्या लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांमधील निवडणूक, उदारमतवादी, सहभागात्मक, विचारशील (चर्चात्मक) आणि समतावादी (Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative, and Egalitarian) ही तत्त्वे मोजण्यासाठी डेटा संकलित करून नियमित निवडणुका, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि लिंग समानता यासारख्या लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या घटकांमधील मतभेद आणि प्रत्येक संकल्पनेसाठी आणि प्रत्येक घटकासाठी एकत्रीत निर्देशक प्रदान करून लोकशाहीचे मोजमाप केल्या जातेश आहे.

    व्ही-डेम शक्य तितक्या वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह मार्गाने तज्ञांच्या मार्फत माहिती संकलित करते.व्ही-डेमच्या माहिती मधील अंदाजे निम्मे निर्देशक घटना आणि सरकारी नोंदी यासारख्या अधिकृत कागदपत्रांमधून मिळणार्‍या तथ्यात्मक माहितीवर आधारित असतात. तर अर्ध्या भागांमध्ये राजकीय पद्धती आणि नियमांचे पालन करुन या विषयांवर अधिक व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन करते.

   ह्या अहवालाच्या मुख्य निष्कर्षावर व प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला तर ह्या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत चिंताजनक स्वरूपाचे आहेत, अहवालातील मुख्य निष्कर्ष व प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

1.२००१ नंतर जगातल्या सुमारे ९२ लोकशाही देशांमध्ये अधिकारशाही वाढत असून या देशांमधील लोकशाही व्यवस्था संपत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या ९२ देशांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के इतकी आहे.

2.जी-२० देश व उर्वरित जगात अधिकारशाहीची तिसरी लाट उत्पन्न झाली असून त्याचा फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका, तुर्की या देशांमध्ये तसे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. भारताची गेल्या काही वर्षातील वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते व या देशाला लोकशाही देश म्हटले जात होते व तसा दर्जा होता, तो दर्जा आता खालावत चालला आहे.

3.लोकशाही समर्थनाचा दर २००९ मधील२७%वरून २०१९ मध्ये ४४ % पर्यंत वाढला आहे. तसेच २०१९ मध्ये बोलिव्हिया, पोलंड आणि मलावीसारख्या २९ लोकशाही देशातील नागरिकांनी आधिकारशाहीकरणाचा विरोध केला आहे.

4.जगभरातल्या ३१ देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे १९ देश होते ती यादी ३१ पर्यंत पोहचली आहे.

या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी १३ टक्क्याने घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण १४ टक्के इतकी आहे.

5.अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली असुन याद्वारे एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते.तसेच या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य इ.बाबतीत निर्देशांक मोजला जातो.उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण होत असून हंगेरी, पोलंड व ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.

6.जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाही बद्दल ह्या अहवालात प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत असून अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष स्वीडनमधील डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या 2020च्या लोकशाही अहवालात मांडला आहे.

एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाहीतील सुरुवातीचे दहा दे

*एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाही देशाच्या क्रमवारीत भारत सहाव्या स्थानावर आह

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील सुरुवातीचे 10 देश

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील पहिल्या दहा देशात भारताला स्थान नाही.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक(एलडीआय) आणि सर्व घटकांच्या निर्देशांकरिता देशाची क्रमवारी

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकांत भारत 90व्या क्रमांकावर आहे

निवडणूक ह्या निर्देशांकात भारत 89 व्या क्रमांकावर आहे.

उदारमतवादी वेगवेगळ्या घटकाच्या निर्देशांकात भारत 93 व्या क्रमांकावर आहे.

समतावादी निर्देशांकात भारत 122 व्या क्रमांकावर आहे.

सहभागीत्व निर्देशांकात भारत105 व्या क्रमांकावर आहे.

विचारशील (चर्चात्मक) निर्देशांकात भारत 145 व्या क्रमांकावर आहे.

   ह्या अहवालात जगातील 179 लोकशाही पुरस्कृत देशाचा अभ्यास केलेला असून वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या आधारावर त्या देशाची लोकशाहीचे मोजमाप करून लोकशाहीची सद्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.या अहवालात भारतात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे असे नमूद केलेले आहे.भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे यावरही भाष्य करण्यात आलेच दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या एका छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे.या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे आणि हे चित्र दिल्लीस्थित शाहीनबाग मधील आंदोलनातील आहे.

एकंदरीतच सध्याच्या समकालीन परिस्थितीमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या स्वरूपाबद्दल जर आपण पाहिलं तर वरील अहवालात भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात चिंताजनक निष्कर्ष काढल्याची आपल्याला दिसून येतात.स्वतंत्र भारताने गेल्या सात दशकांत सर्वच क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली असली तरीही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे व भारतीय लोकशाही पुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत हे सांगायला कोण्या तज्ञांची गरज नाही. देशातील सध्याची परिस्थिती बघता लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तसेच धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंगाधारित भेदाभेद, व सध्याच्या काळातील कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक-सामाजिक, बेरोजगारीचे प्रश्नामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक ऐक्यावर धोक्यात आलेले आहे.आज सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक विविधतेचे आपले अस्तित्व टिकवता आले असले तरी न्याय्य आणि समानतेवर आधारित विश्‍वाची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आपली राजकीय व्यवस्था कोठेतरी कमी पडलेली आहे हे ही वास्तव आहे. कारण देशाची सध्याची सध्या स्थिती पाहिली तर हा देश हिंदुत्ववादी विचाराकडे झुकवण्याची मानसिकता सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडे आहे. त्यातूनच आज देशातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार आज लोकशाहीच्या पद्धतीत अधिकारशाहीने वागतांना आपल्याला दिसून येते आणि म्हणूनच आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे. त्यातून काही प्रसारमाध्यमांची जी भूमिका आहे ती भूमिका ही स्पष्ट स्वरुपात निपक्षपाती स्वरूपाची नाही हे ही वास्तव आहे, म्हणजेच आज प्रसारमाध्यम हे सरकारधर्जीने झालेली आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रात बोलणाऱ्यांचे विचार स्वातंत्र्य दाबण्याचे काम व संपवण्याचे काम या ठिकाणीची राजकीय व्यवस्था करते आहे. एकंदरीतच देशातील निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य त्यावर भाष्य करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्या सर्व घटकांना कुठे ना कुठेतरी दाबण्याची भूमिका लोकशाही व्यवस्थेत सरकारद्वारे घेतली जात आहे. त्यातून लोकशाही व्यवस्थितेतच लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना आपल्याला दिसून येतोय. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीची एकंदरीत आजची वाटचाल ही अधिकारशाहीकडे परिणामी एकाधिकारशाहीकडे होताना आपल्याला दिसून येते. पण भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थिती बाबतीत सरकार ह्या भूमिका मान्य करत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतीय लोकशाहीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून भारतीय लोकशाहीचा दर्जा कसा आहे हे जगासमोर आणल्यामुळे भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा करताना भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील धुरीणांना व जनतेला आता लोकशाहीबद्दल आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा केल्यानंतर आज भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? हाच प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहतो.

लोकशाहीच्या मोजमापानाचा अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी स्थापना २०१११ मध्ये झाली असून ती गोथनबर्ग, स्वीडन विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाशी संबंधित एक संशोधनपर संस्था आहे. २०१७ पासून दरवर्षी या संस्थेकडून जगभरातल्या लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांमधील निवडणूक, उदारमतवादी, सहभागात्मक, विचारशील (चर्चात्मक) आणि समतावादी (Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative, and Egalitarian) ही तत्त्वे मोजण्यासाठी डेटा संकलित करून नियमित निवडणुका, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि लिंग समानता यासारख्या लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या घटकांमधील मतभेद आणि प्रत्येक संकल्पनेसाठी आणि प्रत्येक घटकासाठी एकत्रीत निर्देशक प्रदान करून लोकशाहीचे मोजमाप केल्या जाते.डेम इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल मार्च २०२०मध्ये प्रसिद्ध केला आहे.

    व्ही-डेम शक्य तितक्या वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह मार्गाने तज्ञांच्या मार्फत माहिती संकलित करते.व्ही-डेमच्या माहिती मधील अंदाजे निम्मे निर्देशक घटना आणि सरकारी नोंदी यासारख्या अधिकृत कागदपत्रांमधून मिळणार्‍या तथ्यात्मक माहितीवर आधारित असतात. तर अर्ध्या भागांमध्ये राजकीय पद्धती आणि नियमांचे पालन करुन या विषयांवर अधिक व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन करते.

   ह्या अहवालाच्या मुख्य निष्कर्षावर व प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला तर ह्या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत चिंताजनक स्वरूपाचे आहेत, अहवालातील मुख्य निष्कर्ष व प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

1.२००१ नंतर जगातल्या सुमारे ९२ लोकशाही देशांमध्ये अधिकारशाही वाढत असून या देशांमधील लोकशाही व्यवस्था संपत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या ९२ देशांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के इतकी आहे

2.जी-२० देश व उर्वरित जगात अधिकारशाहीची तिसरी लाट उत्पन्न झाली असून त्याचा फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका, तुर्की या देशांमध्ये तसे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. भारताची गेल्या काही वर्षातील वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते व या देशाला लोकशाही देश म्हटले जात होते व तसा दर्जा होता, तो दर्जा आता खालावत चालला आहे.

3.लोकशाही समर्थनाचा दर २००९ मधील२७%वरून २०१९ मध्ये ४४ % पर्यंत वाढला आहे. तसेच २०१९ मध्ये बोलिव्हिया, पोलंड आणि मलावीसारख्या २९ लोकशाही देशातील नागरिकांनी आधिकारशाहीकरणाचा विरोध केला आहे.

4.जगभरातल्या ३१ देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे १९ देश होते ती यादी ३१ पर्यंत पोहचली आहे.

या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी १३ टक्क्याने घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण १४ टक्के इतकी आहे.

5.अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली असुन याद्वारे एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते.तसेच या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य इ.बाबतीत निर्देशांक मोजला जातो.उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण होत असून हंगेरी, पोलंड व ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.

6.जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाही बद्दल ह्या अहवालात प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत असून अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष स्वीडनमधील डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या 2020च्या लोकशाही अहवालात मांडला आहे.

एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाहीतील सुरुवातीचे दहा दे

*एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाही देशाच्या क्रमवारीत भारत सहाव्या स्थानावर आह

         उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील सुरुवातीचे 10 देश

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील पहिल्या दहा देशात भारताला स्थान नाही.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक(एलडीआय) आणि सर्व घटकांच्या निर्देशांकरिता देशाची क्रमवारी

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकांत भारत 90व्या क्रमांकावर आहे

निवडणूक ह्या निर्देशांकात भारत 89 व्या क्रमांकावर आहे.

उदारमतवादी वेगवेगळ्या घटकाच्या निर्देशांकात भारत 93 व्या क्रमांकावर आहे.

समतावादी निर्देशांकात भारत 122 व्या क्रमांकावर आहे.

सहभागीत्व निर्देशांकात भारत105 व्या क्रमांकावर आहे.

विचारशील (चर्चात्मक) निर्देशांकात भारत 145 व्या क्रमांकावर आहे.

   ह्या अहवालात जगातील 179 लोकशाही पुरस्कृत देशाचा अभ्यास केलेला असून वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या आधारावर त्या देशाची लोकशाहीचे मोजमाप करून लोकशाहीची सद्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.या अहवालात भारतात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे असे नमूद केलेले आहे.भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे यावरही भाष्य करण्यात आलेच दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या एका छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे.या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे आणि हे चित्र दिल्लीस्थित शाहीनबाग मधील आंदोलनातील आहे.

एकंदरीतच सध्याच्या समकालीन परिस्थितीमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या स्वरूपाबद्दल जर आपण पाहिलं तर वरील अहवालात भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात चिंताजनक निष्कर्ष काढल्याची आपल्याला दिसून येतात.स्वतंत्र भारताने गेल्या सात दशकांत सर्वच क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली असली तरीही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे व भारतीय लोकशाही पुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत हे सांगायला कोण्या तज्ञांची गरज नाही. देशातील सध्याची परिस्थिती बघता लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तसेच धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंगाधारित भेदाभेद, व सध्याच्या काळातील कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले आर्थिक-सामाजिक, बेरोजगारीचे प्रश्नामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक ऐक्यावर धोक्यात आलेले आहे.आज सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक विविधतेचे आपले अस्तित्व टिकवता आले असले तरी न्याय्य आणि समानतेवर आधारित विश्‍वाची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आपली राजकीय व्यवस्था कोठेतरी कमी पडलेली आहे हे ही वास्तव आहे. कारण देशाची सध्याची सध्या स्थिती पाहिली तर हा देश हिंदुत्ववादी विचाराकडे झुकवण्याची मानसिकता सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडे आहे. त्यातूनच आज देशातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार आज लोकशाहीच्या पद्धतीत अधिकारशाहीने वागतांना आपल्याला दिसून येते आणि म्हणूनच आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे. त्यातून काही प्रसारमाध्यमांची जी भूमिका आहे ती भूमिका ही स्पष्ट स्वरुपात निपक्षपाती स्वरूपाची नाही हे ही वास्तव आहे, म्हणजेच आज प्रसारमाध्यम हे सरकारधर्जीने झालेली आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रात बोलणाऱ्यांचे विचार स्वातंत्र्य दाबण्याचे काम व संपवण्याचे काम या ठिकाणीची राजकीय व्यवस्था करते आहे. एकंदरीतच देशातील निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य त्यावर भाष्य करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्या सर्व घटकांना कुठे ना कुठेतरी दाबण्याची भूमिका लोकशाही व्यवस्थेत सरकारद्वारे घेतली जात आहे. त्यातून लोकशाही व्यवस्थितेतच लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना आपल्याला दिसून येतोय. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीची एकंदरीत आजची वाटचाल ही अधिकारशाहीकडे परिणामी एकाधिकारशाहीकडे होताना आपल्याला दिसून येते. पण भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थिती बाबतीत सरकार ह्या भूमिका मान्य करत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतीय लोकशाहीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून भारतीय लोकशाहीचा दर्जा कसा आहे हे जगासमोर आणल्यामुळे भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा करताना भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील धुरीणांना व जनतेला आता लोकशाहीबद्दल आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा केल्यानंतर आज भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? हाच प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहतो.

संदर्भ ग्रंथ.

फीड एम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा 2020 अहवाल

ब्रिटनच्या संस्थेचा अहवाल

1 बाळासाहेब सराटे नवा राजकीय पर्याय रेणुका प्रकाशन नानलपेठ परभणी

मराठी भा ल भोळे भारतीय राजकीय विचार फडके प्रकाशन

अशोक कुमार राजनीति विज्ञान उपकार प्रकाशन आग्रह 2008

पाटील पी बी भारतीय शासन आणि राजकारण फडके प्रकाशन कोल्हापूर 2002

लांडगे पीएस भारतीय राजकारणाचे बदलते स्वरूप अल्फा प्रकाशन नांदेड 2011

भा ल भोळे भारतीय राज्यव्यवस्था पिंपळापुरे प्रकाशन नागपूर 2019

डॉक्टर बवा. भा. पाटील आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत

चालू घडामोडी वर प्रकाश टाकणारे नियतकालिके वर्तमानपत्रे इत्यादी