नक्षलवाद आदिम आदिवासीच्या जीवना समोरचा एक आव्हान  

डॉ. रमेश रामराव बैनवाड 

सहाय्यक प्राध्यापक, विभाग प्रमुख

नूतन महाविद्यालय सेलू.जि.परभणी  

Mail Id rameshbainwad@gmail.com

Mobile no .9960348737

Abstract :                           

                    विस्थापित आदिम आदिवासी भारताला स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे उलटली देशाच्या स्वातंत्र्याचे सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात आला आला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर या देशात धरण प्रकल्प खाद्य उद्योग वीज प्रकल्प रस्ते कारखाने सार्वजनिक वनाची कच्चामाल लाकूड बांबू तेंदूची पाने याचा व्यापार विकास योजनेत करण्यात आला परंतु आदिम आदिवासींचे हक्काचे निवासी क्षेत्र त्याची पवित्र भूमी त्याची पवित्र माता त्याच्या लेखी पवित्र व पूजनीय असलेले डोंगर खर दर्‍या-कपार्‍या पशुपक्षी प्राणी या हिरव्या देवापासून त्याला विस्थापित व्हावे लागत आहे एकेकाळी जंगलाचा राजा असलेला आदिम आदिवासी त्याच्या भूमीत व जंगलात चोर भिकारी सालगडी वेठबिगारी लाचार जीवन जगत जगत जगत वं वं भटकत आहे न्याय मागण्यासाठी कांगावा केला तर महागडी व दूषित न्याय व्यवस्था न्याय करत आहे आणि पोलीस प्रशासन आणि फॉरेस्ट प्रशासन आदिवासीचा छळ  करतोय त्याला त्याच्या अधिकार हक्कापासून वंचित ठेवते आदिवासीला कधी न्याय मिळणार ही एक आदिवासी जमातीची शोकांतिका प्रस्तावना .

Interdiction  :

एकविसाव्या शतकामध्ये भारतासमोर मूलतत्त्ववाद आणि नक्षलवाद ही दोन मुख्य आव्हाने आहेत आजच्या बदलत्या परिस्थितीत अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांची कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे देशाच्या अंतर्गत सामाजिक राजकीय आर्थिक समस्या व इतर सुरक्षे पुढील प्रश्नांना व्यवस्थितपणे हाताळले तरच भारताचे भविष्य उज्वल आहे भारताचे नागरिक असलेले लोकच भारताची लोकशाही शासन व्यवस्था बंदुकीच्या गोळी दारे परिवर्तीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील सिलिगुडी तालुक्यातील नक्षलबारी या गावी जन्माला आलेल्या नक्षलवादी चळवळीने भारतापुढे फार मोठे अंतर्गत गंभीर समस्या उभी केली आहे भारतीय लोकांची मानसिकता आणि वर्ग वर्ण व्यवस्थेवर आधारित भारतीय समाजाची रचना ही प्रमुख्याने भारताच्या अंतर्गत अंतर्गत प्रश्न बाबतची कारणे आहेत त्यामुळे भारतामध्ये बंडखोर धार्मिक जातीय संघर्ष पहायला मिळतात आज भारतात एकीकडे पंजाब पंजाब व उत्तरेकडील पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर पूर्वेकडील नागालँड मिझोराम आसाम अरुणाचल याठिकाणी बंडखोर बंडखोरी दहशतवादी घातपात करणारे घटक व संघटना निर्माण झाले आहेत दुसरीकडे तेलंगण बस्तर विदर्भ इत्यादी ठिकाणी नक्षलवादी चवळी विकासाच्या नावाने जोर पकडत आहेत आज पूर्वेकडील अनेक भागात नक्षलवादी सक्रीय झाले आहेत याच्या नावाखाली जबरदस्तीने भूसंपादन करण्याच्या धोरणामुळे आदिवासी लोकांच्या दुःखामध्ये अधिकच भर पडत आहे त्यामुळे त्यांच्यातील काही लोक क्रांतिकारकांच्या माओवाद्यांच्या व नक्षलवाद्यांच्या जहाल भाषणांना घोषणांना बळी पडतात मुळातच नक्षलवादी समस्याही बहुआयामी पडली आहे कारण या मधून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले Research

Objective of  Research : 

प्रस्तुत संशोधन पेपरमध्ये स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर सत्तर वर्षांनंतर विकास आधीवासी समाजापर्यंत खरोखरच पोहोचला आहे का ? आदिवासी समाज आणि पोलिस व्यवस्था आणि नक्षलवाद यांच्यातील परस्पर संबंधाचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. आजच्या वर्तमान परिस्थितीत नक्षलवादी चळवळीचे स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून, नक्षलवादी चळवळीने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेसमोर कोणते आव्हान उभे केले आहे त्यांचा अभ्यास प्रस्तुत सांशोधन पेपरमध्ये करण्यात येणार आहे.

Research Methodology :

सदर शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर शोधनिबंधासाठी माहिती संकलित करण्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्त्रोतांचा वापर करण्यात येऊन वस्तुनिष्ठ पद्धतीने निष्कर्ष काढण्यात आलेले आहेत.

डेटा कलेक्शन (Data collection)

                प्रस्तुत लेखात लेखांच्या अभ्यासाकरिता प्राथमिक व दुय्यम साधनांचा विश्लेषणात्मक  उपयोग केला आहे. तसेच विषया संबंधित संदर्भग्रंथ नियतकालिके,वर्तमान पत्रातील लेख, इत्यादींचा उपयोग  केला आहे की, ज्यामुळे प्रस्तुत लेखाचे वविश्वसनीयता वाढण्यास मदत होईल

नक्षलवादाचा उदय.

1960 नंतरच्या दशकामध्ये भारतात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे नक्षलवादी चळवळीचा झालेला उदय होय भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सशस्त्र उठाव करून जनक्रांती करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यातील सिलिगुडी तालुक्यात नक्षलबारी हे गाव असून ते नेपाळच्या सीमेजवळ आहे हे संथाल आदिवासी चे गाव असून संथाल शेतकऱ्यांनी जमीनदार विरुद्ध मे 1966 मध्ये उठाव केला आणि जमिनी ताब्यात घेतल्या त्यांच्याविरुध कृती करण्यासाठी पोलिस गेले असता पोलीस विरुद्ध सशस्त्र प्रतिकार केला हा उठाव करणारा किसान सभेचा नेता चारू मुजुमदार आणि कानू सन्याल हे दोघे होते 1925  मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये 1964 च्या चीन च्या युद्धानंतर वैचारिक फूट पडली पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेत्यांच्या एका गटांचे असे मत होते की केवळ जमीन सुधारणा मधून अपेक्षित बदल घडू देऊ शकत नाही त्यामुळे त गरीब शेतकरी व आदिवासींमधील भूमिहीन शेतमजुरांना सरंजामी वर्ग आणि सरकार विरुद्ध उठाव करण्यास उद्युक्त केले आहे चारू मुजुमदार यांनी पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षा जानेवारी 1962  ते 1964 काळात आठ पदरी लिहिली त्या पत्रामध्ये भारतात क्रांती करण्याबद्दलचे विचार स्पष्ट केले होते पुढे हेच पत्रे नक्षलवादी चळवळीच्या विचारसरणीची मूलभूत कागदपत्रे ठरली त्यावरून पक्षांमध्ये मतभेद झाले आणि लेणीच्या जन्मशताब्दीच्या दिवशी म्हणजेच 22 एप्रिल 1969 कम्युनिस्ट पार्टीचा हा वेगळा गट फुटला यातून नक्षलवादाचा उदय झाला सत्ता ही केवळ बंदुकीच्या द्वारे प्रस्थापित करता येते ही नक्षलवादी ची भावना दृढ झाली नक्षलवाद हे मार्क्सवाद आणि याचेच एक

देशाच्या विविध भागात नक्षलवादाचा प्रसार :

प्रारंभी पश्चिम बंगालच्या अगदी छोट्या प्रदेशात पुरती मर्यादित असलेली नक्षलवादी चळवळ पुढे देशाच्या अनेक भागात वेगाने पसरली भारतातील 78 जिल्हे नक्षलवादाची शिकार बनले आहेत. पश्चिम बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इत्यादी अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवादी जवळ पसरलेली आहे. भारताच्या पूर्वेतर तरच या राज्यांमधून उत्तर-दक्षिण साधणारी एक रुंद रानवाट नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली जोडली पश्चिम बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ,आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यातून मार्गक्रमण करत ती रेड कॉरिडॉर असे म्हटले जाते. या सर्वच क्षेत्रांमध्ये नक्षलवादाचा धबधबा दिवसेंदिवस वाढतच चाललेला आहे. नक्षलवाद्यांचे हे लोक युद्ध महाराष्ट्रातील आणि विशेषता विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये 1980 च्या सुमारास चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया भंडारा, नांदेड जिल्ह्यामध्ये पसरले होते.

सुरुवातीच्या काळात या चळवळीतील कार्यकर्ते हे आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातील विज्ञान आणि विद्याशाखांतील उच्चशिक्षित शिक्षण घेतलेले युवक-युवती होत्या मार्क्स -लेनिन वादी विचारसरणीने प्रेरित होऊन एका ध्येय निष्ठेने कार्य करीत होते. जंगल ठेकेदाराकडून, तसेच सावकाराकडून आणि जमिनदाराकडून कडून आदिवासी वर होणारा अन्याय, अत्याचार, छळ रोखण्याचे कार्य नक्षलवाद्यांनी केली. भ्रष्टाचाराविरुद्ध देखील त्यांनी मोहीम उघडली आदिवासींना मिळणाऱ्या आणि लाच घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आदिवासी गावात सार्वजनिक रित्या ते शिक्षा करीत, त्यामुळे नक्षलवादी चळवळीला पाठिंबा मिळाला एक लहानशा खेड्यात सुरू झालेल्या या लढ्याला त्यांचे जास्तीत जास्त समर्थन दिवसेंदिवस मिळत गेली त्यामुळे नक्षलवादाचा प्रसार झपाट्याने झाला आदिवासी भागात खोलवर रुजलेल्या या चळवळीने आता शहरी भागातही पाळेमुळे रोवायला सुरुवात केली आहे. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी पुणे आणि डोंबिवली या शहरात त्यांचा वावर असल्याचे दिसून येत आहे.

नक्षलवाद्यांची समांतर न्याय व्यवस्था

नक्षलवाद्यांचा केवळ लोकशाही शासनव्यवस्थेवरच राग आहे असे नाही. तर त्यांचा या देशातील  न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही. कारण कित्येक वर्ष सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळत नाही . न्यायदान अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. त्यावर उपाय नक्षलवाद्यांनी शोधून काढला. तो स्वतंत्र न्यायव्यवस्था किंवा आपले अधिपत्य स्थापन करण्यासाठी लोकांना जलद न्याय मिळावा यासाठी त्यांच्या करवी लोक न्यायालय आयोजित केले जातात.  2004 मध्य,  नक्षलवाद्यांनी 155 लोकन्यायालय आयोजित केली. 2005 मध्य, 144 लोकन्यायालय आयोजित जीत करून गावातील समस्यांचे निराकरण समोरच्याने गावात केले जावे. या हेतूने ही लोक न्यायालय आयोजित केली जातात. अत्यंत दुर्गम भागात राहणारा तसेच सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचा फायदा नक्षलवादी घेत आहेत. आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच शस्त्राची खरेदी करण्यासाठी कारखानदार,उद्योगपती, ठेकेदार ,भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी ,खनिज उत्खनन करणारे व्यापारी, लाकडाचे छोटे व्यापारी, जंगलातील वनस्पती चोर यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर हप्ते आणि खंडणी वसूल करून नक्षलवादी आपल्या गरजा पूर्ण करतात. याशिवाय सर्वसामान्य व्यक्तींना त्यांचा कोणताही त्रास नसल्यामुळे आपले संरक्षक हेच आहेत. असे म्हणून गावा-गावांमध्ये त्यांना सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे नक्षलवादाची समस्या दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत आहे.

नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती  :

हातात शस्त्र घेतल्याशिवाय क्रांती होत नसते आणि क्रांती शिवाय स्वातंत्र्य मिळत नसते. या सिद्धांतावर अजूनही नक्षलवाद्यांचा विश्वास आहे. नक्षलवाद्यांच्या प्रचाराचा भर जुलूम आणि जबरदस्ती यावरच जास्त असून तेच  त्यांचे तत्वज्ञान बनले आहे. नक्षलवादाचा मुख्य संघर्ष पोलीस खात्याशी  असून पोलिस पथकावर छुपे हल्ले करणे, भूसुरुंग लावून पोलिसांची वाहने उडविणे, पोलीस स्टेशनला आगी लावणे, ही त्यांच्या त्याची कार्यपद्धती आहे. काही दिवसापूर्वी पोलिसांचे खबरे आहेत. असा संशय आला तरी ते त्त्या व्यक्तीची हत्या करतात. जंगल ठेकेदार, पेपर मिल , बांबू तोडणाऱ्या लोकाला , सार्वजनिक बांधकाम व लघुसिंचन या सरकारी खात्यातील साईटवर काम करणारे अधिकारी, यांच्याकडून ही हप्ते घेतात. नक्षलवाद्यांची रणनीती खंबीर आणि जिद्दी आहे. प्रथम अविकसित खेड्यापासून सुरुवात करायची निर्धारित भागांना एकामागून एक स्वतंत्र करायचे आणि तेथे आपली सत्ता स्थापन करायची नंतर पद्धतशीरपणे शहराला घेरायचे  सरकारी शासनाचे मूल्यांकन घडवून आणायचे पोलीस दलाची धूळधाण उडवून सत्तेवर वर्चस्व निर्माण करायचं ही त्यांची भूमिका राहिलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी ग्रामीण भागात संघटना बांधणे, जनसेना उभारणे, आणि ग्रामीण विभागात मुक्त करून आपली सत्ता स्थापन करत राहणे. अशी नक्षलवाद्यांची रणनीती आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे आयुष्य म्हणजेच जलम स्थापन केले आहे. या दलामध्ये मोठ्या प्रमाणात जनतेचा   सहभाग असल्याचे

नक्षलवादी चळवळ ही संघटन संघटनात्मक दृष्ट्या एकसंघ स्वरूपाची नाही. तिच्यामध्ये अनेक गट तट असल्याचे दिसून येते. प्रत्येक गटांचे वेगळे अस्तित्व आहे. त्यामुळे या गटांमध्ये आपापसात संघर्षही होताना दिसून येतो. त्यांच्यामधील एकमेव समान दुवा आहे तो म्हणजे क्रांतीच्या किंवा सशस्त्र संघर्षाच्या मार्गावर आलेला असलेला विश्वास . नक्षलवाद्यांमध्ये काही बोगस नक्षलवादी शिरले असून ते आदिवासींना लुबाडणे, घरे लुटणे ,अत्याचार करणे, जबरदस्ती करणे, शोषण करणे अशा पद्धतीचे कामे करीत असल्यामुळे आदिवासी लोकांचा त्यांना विरोध होऊ लागला आहे. नक्षलवादी चे वैशिष्ट्य म्हणजे सुरुवातीच्या काळात त्यांना आदिवासी लोकांचा भरपूर पाठिंबा मिळाला भ्रष्टाचार व  वेठबिगारी या गोष्टींना नक्षलवाद यामुळे काही प्रमाणात आळा बसला होता. सुरुवातीची चळवळ ही मूल्याधिष्ठित व सामाजिक न्यायासाठीची होती. ती मात्र पुढे त्याचा प्रसार झाल्यावर तिचे अधःपतन झाले व केवळ घातपाती चळवळ बनली नक्षलवादाचा तळ दाट जंगलात असल्यामुळे पोलीस कारवाई करण्यास अडथळे येतात. 15 ऑगस्ट दिवशी नक्षलवादी काळे झेंडे लावून काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. नक्षलवादी चळवळ ही भारतीय लोकशाही समोर फार मोठे आव्हान उभे केले आहे.

नक्षलवादी उठावाच्या अवस्था :

१) नक्सलवादी उठावाचा पहिला संघर्ष 1967 मध्ये झाला पश्चिम बंगाल मध्ये संयुक्त आगाज सरकार अधिकार आवर अस्थाना हां उठाओ झाला. हाउ उठाओ जवाब दो महीने होता या उठाओ उसे सुधार चारु मजूमदार और कानू सान्याल के होते.

२) 1968 मध्ये आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलमगांवातील  आदिवासी उठाव झाला, एप्रिल 1969 नंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरळ इतर राज्यात असलेल्या नक्षलवादी गटांना एकत्र करून त्यांचा मार्क्‍सवादी लेणींन वादी कम्युनिस्ट पक्ष हा स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. या उठावाचे नेतृत्व कोंडापल्ली सीतारामय्या यांनी केली. आंध्र प्रदेशाच्या सात जिल्ह्यांमध्ये या चळवळीने पोलिसांविरुद्ध जवळजवळ युद्धच पुकारले होते चीनच्या पिंकिंग रेडिओने मावस यांच्या वैचारिक आधारावर अशी चळवळ म्हणून तिचे स्वागत केले होते. रेशनच्या विब्रेशन च्या पुढचे पाऊल असे म्हटले गेले. नक्षलवादी चळवळीचे वर्णन थंडर इंडिया असे करण्यात आले. मार्क्सवादी लेनिन वादी कमलेश पक्षांचे मुख्य उद्देश हे शेतकरी द्वारे ग्रामीण भागात सशस्त्र लढा करून सत्ता काबीज करणे हे होते. संसदीय कार्यप्रणाली तसेच संघटनात्मक व त्यांना त्यांचा तीव्र विरोध होता आमदार हे या पक्षाचे प्रमुख नेते होते या चळवळीची तीन तत्व होती.

१) क्रांतीची तसेच जवळच्या मार्गाने करावी.

२) या सर्वांचा  रशियातील क्रांतीच्या मार्गापेक्षा चीनच्या क्रांतीच्या धरतीवर करावी.

३) माओ-त्से-तुंग प्रणित पीपल्स वार च्या धर्तीवर सशस्त्र क्रांती करावी.

३) तिसऱ्या उठावा मध्ये नक्षलवाद्यांनी ग्रामीण भागात डाळ तळ स्थापन करणे आणि वर्ग शत्रूचा निपात करणे हे दोन कार्यक्रम हाती घेतले होते. आदिवासी वस्त्या आणि पश्चिम बंगालमधील देवा व गोपीबलमपूर या भागात उठाव झाला.

४) चौथा उठाव साधारणपणे एक वर्ष होता. हा उठाव पत्ता आणि उपनगरे यांच्यापुरताच केंद्रित होता. शाळेची नासधूस करणे, परीक्षांवर बहिष्कार टाकणे, नेत्यांच्या पुतळ्यांचा विध्वंस करणे इत्यादी व्यवस्थित कार्य केले. तसेच शहरातील वर्ग शत्रूचा म्हणजेच नि:शस्त्र पोलीस छोटे व्यापारी आणि राजकीय विरोधक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांचे कार्यकर्ते यांची खुण असा हिंसक मार्गाचा अवलंब केला.कोलकत्याच्या काही भागात मुक्तता क्षेत्रे स्थापन केली. पुढे काही विद्यार्थी व समाज कंटक गटाने ही चळवळ आपल्या ताब्यात घेतल्याचे दिसून येते.

५) या व्यवस्थित नक्षलवादी चळवळीत मतभेद होऊन चळवळीत फाटा-फूट झाली. उत्तर प्रदेश व  बिहारच्या नक्षलवाद्यांनी पक्षातून आपले अंग काढून घेतले नाही. काकू मधील नक्षलवादाने इथून आपले अंग काढून घेतले चौधरी व चारू मुजुमदार हे एकमेकांपासून दूर झाले. 1972 मध्ये चारू मुजुमदारांचा मृत्यू झाल्यावर नक्षलवादी चळवळीचा उठावाचा शेवट झाला.

राजसत्ता : 

भारतामध्ये जे समाजघटक परिघावर आहेत किंवा परिघाबाहेर आहेत. त्यांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेणे हे सर्वात महत्वाचे आहे भौगोलिक दृष्ट्या शरीरावरचे ईशान्य सारखे प्रदेश किंवा भांडवलशाही समाजरचनेत या दृष्टीने परिघावर असणारे आदिवासी व भूमिहीन समूह यांना भारताच्या सार्वजनिक धोरणात मध्यवर्ती स्थान देणे गरजेचे आहे. अशा समूहांना सार्वजनिक धोरणात स्थान नसल्यामुळे ते उपेक्षित व वंचित राहिल्यामुळे अशा समान समूहामध्ये बद्दलचा आपलेपणा तिच्या मनानेच  स्वीकार आणि तिने प्रसिद्ध केलेल्या लोकशाही राजकारण बद्दलचा विश्वास कमी होत चालला आहे. आदिवासी प्रदेशात आणि त्या भागाचा विकास करण्यास त्यांना भारतीय राज्यसंस्थेची नागरिक म्हणून किमान गरजा मिळवून देण्यास व प्रतिष्ठा देण्यात फारसे यश आलेले नाही. त्याला दोन मूलभूत घटक कारणीभूत आहेत म्हणजे पहिला घटक मुख्य प्रवाहातील हिंदू समाजाचा दृष्टीकोण यामध्ये आदिवासींना गौण स्थान आहे. आणि दुसरा घटक म्हणजे अधिकाधिक समूहांना साधन मात्र म्हणून त्याचा किमान मानवी प्रतिष्ठा नाकारण्याची भांडवलशाहीची प्रक्रिया आणि त्यांचा फक्त शोषण म्हणून वापर करण्याचा उद्देश.

राजकीय व्यवस्थेचे अपयश :

भारतात नक्षलवादी चळवळीचा प्रभाव वाढण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर साठ ते सत्तर वर्षांच्या कालावधीत देशातील दुर्बल घटकांना , उपेक्षित घटकांना व वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यास आपल्या राजकीय व्यवस्थेला आलेले मोठे अपयश   नक्षलवाद्यांनी संघटना असा आरोप करतात की, या देशातील सर्वच राजकीय पक्ष हे भांडवलदार, जमीनदार व इतर वरिष्ठ वर्ग यांचे म्हणजेच शोषक वर्गाचे हस्तक आहेत पाठीराखे आहेत. त्याचेच संरक्षक आहेत. लोकशाहीच्या नावाखाली काही मूठभर लोकांनी राजकीय सत्तेत आपली मक्तेदारी, आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. म्हणून त्याच्या जोरावर त्यांनी सर्व प्रकारचे लाभ आपल्याच पदरात पाडून घेतले आहेत. म्हणून लोकशाहीच्या मार्गाने या देशातील कष्टकरी वर्ग, व  श्रमजीवी वर्ग स्टेशन यांना न्याय मिळणे  कठीण आहे. भारतीय समाजातील जो वर्ग विकासापासून वंचित राहिला आहे. त्यांना नक्षलवादी संघटनांचे हेच तत्वज्ञान मनापासून पटते आणि वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्गातील लोक लोक नक्षलवाद्यांना साथ देण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येतात. म्हणून सरंजामशाही व्यवस्थेचा प्रभाव असलेल्या ग्रामीण भागात आणि आदिवासी भागात नक्षलवादी चळवळ वेगाने पसरताना दिसून येते.

शासकीय प्रयत्नांना अपयश : 

नक्षलवादी चळवळीला अटकाव करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत विविध उपाययोजना केल्या आहेत परंतु त्यांच्या या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश आलेले दिसून येत नाही. सरकारी प्रयत्न कमी पडले याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्य सरकारांनी नक्षलवादाच्या वाढत्या प्रभावामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची समस्या या दृष्टिकोनातून पाहणे  त्यामुळे या चळवळीच्या खऱ्या स्वरूपाकडे दुर्लक्ष केले गेले देशातील उपेक्षित घटकांच्या चालत आलेल्या अनेक  प्रश्नातून नक्षलवादी चळवळीला बळ मिळत गेले.

 राजकारणी आणि प्रशासनात.

 प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आदिवासींना व भूमिहीन शेतमजुरांना मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळेल आता हे नक्षलग्रस्त भागात आजही परिस्थिती जैसे थेच आहे. आणि त्यामुळे नक्षलवादाचा बीमोड करण्याच्या सरकारचा प्रयत्नाला यश मिळालेले दिसून येत नाही. नक्षलवाद हा कायदा आणि सुरक्षेचा प्रश्न नसून तो एक सामाजिक प्रश्न आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागांमध्ये शासनाने जनतेच्या सोई सुविधांकडे लक्ष दिले पाहिजे. पायाभूत विकास या भागात केला पाहिजे. सीमावर्ती भागातील आदिवासी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. एकीकडे नक्षलवाद्यांची भीती तर दुसरीकडे पोलिसांची भिती अशा दुहेरी वातावरणात आदिवासी लोक आपले जीवन व्यतीत करीत आहेत. आदिवासींच्या तरुण मुलींना संशयाच्या आधारे पोलिस यंत्रणा उचलून नेऊन एन्काऊंटर. आत्याचार, बलात्कार यासारख्या घटना नक्षलग्रस्त भागात घडताना दिसून येत आहेत. आदिवासींच्या बायकां-मुलांन या आपल्याच मालकीचा समजून काही सरकारी अधिकारी, ठेकेदार तसेच आदिवासीना  कोठडीत डांबून मारणारे  पोलीस यांच्या कामामुळे आदिवासींची तरुण मुलेच या नक्षलवादी चळवळीत सहभागी झाल्याचे दिसून येते आणि या  वृत्तीच्या  चांगल्या पोलिसांना भोगावे लागत आहे. आजपर्यंत हजारो पोलिसांचा गेलेला बळी हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या 80 टक्के भूभागावर जंगलावर बसलेले आहे. या प्रदेशामध्ये आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे . दुर्गम भागात आजही मूलभूत सेवा-सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण ,नवे तंत्रज्ञान या मूलभूत सुविधा जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत शाळांमध्ये वीज नाही तरीही सरकारकडून या विविध  प्रकल्पावर कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली किती लोकांना मजुरी देते हा एक प्रश्न आहे ?  दुर्गम भागांमध्ये रस्ते उखडलेले आहेत. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत. नक्षलवादाच्या नावाखाली काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजाराच्या घरात आहे. प्राथमिक शिक्षणाची सोय नाही. तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखाच्या वर पोहोचली आहे. रेशनिंगचे धान्य मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्च करून एस.एम.एस यंत्रणा बसवण्यात आली परंतु दुर्गम भागात नेटवर्कच नाही. या सर्वांचा विसर प्रशासनाला पडला आहे म्हणून हा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढताना आपल्याला दिसून येतो. आहे.

नक्षलवादी चळवळीचा बीमोड

 करण्यासाठी उपाय योजना : 

 आजपर्यंत देशात किंवा जगात कोणताही प्रश्‍नसहज  सुटला नाही.  शे-दीडशे वर्ष  फक्त रक्तपात झालेला आहे, मनुष्य हानी झाली आहे, वित्तहानी झालेली आहे, या सर्व  प्रश्नाकडे  मानवतावादी दृष्टिकोनातून पहावं लागेल  त्यामुळे कोणत्याही समस्येचा विधायक असा परिणाम दिसून येतो . आजपर्यंत तरी तसे घडले नाही. नक्षलवाद्यांनी या मार्गावरचा वापर करून  भारतातील लोकशाही व्यवस्थेला बदलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नक्षलवाद संपवून टाकायचा असेल तर आदिवासी मूलभूत आदिवासी भागांमध्ये गावा,गावांमध्ये वस्त्यांमध्ये ,वाड्यामध्ये सरकारने सुविधा उत्तम प्रकारच्या सुविधा दिल्या पाहिजेत तरच नक्षलवाद संपण्यासाठी मदत होईल असे मला वाटते.

१) नक्षलवाद हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे त्या दृष्टिकोनातून न पाहता तो सामाजिक प्रश्न आहे. प्रशासन व्यवस्थेचा प्रथम समजून घेतला पाहिजे.

२)  प्रशासनाविषयी नक्षलग्रस्त भागातील जनतेच्या मनातील भीतीची  भावना समजून घेऊन त्यावर योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नोकरशाहीची भूमिका ही विधायक असावी,  आदिवासीना जवळ घेऊन त्यांच्यात विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे.

३) पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रे घेऊन त्यांना उत्तम प्रशिक्षण देवून पोलिसांना यंत्रणा सक्षम करावी .

४) नक्षलवाद्यांची माहिती मिळवण्यासाठी स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा उभी करावी, त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात यावी.

५) दुर्गम भागामध्ये रस्त्याचे जाळे निर्माण करावी तसेच गावामध्ये रस्ता, लाईट, पाणी इत्यादी सुविधा पुरवाव्यात.

६) शासनाने सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे करणे गरजेचे आहे.  तिथे म्हणजे शरण येणाऱ्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न नक्षलवादी शरण येतो कारण तो नक्षलवादाला कंटाळलेला असतो.  सरकारने  त्यांच्या पुनर्वसनासाठी प्राधान्य दिले तर, शरणागती पत्करणार या नक्षलवादी संख्या वाढ होईल आणि नक्षलवादी चळवळ हळूहळू कमकुवत होईल असे मला वाटते.

७) सरकारचे धोरण समाजातील खालच्या थरापर्यंत उचित पोहोचली  तरच खऱ्या अर्थाने त्या भागाचा विकास होण्यास मदत होईल.

८) शासनाने आदिवासी विकास विभागाकडे दिलेले अनुदान प्रत्यक्ष आदिवासींच्या विकासाच्या कामाला आले पाहिजे अंत्योदय  योजना म्हणजेच शेवटच्या माणसाचा विकास होईल .

९) नक्षलवाद्यांना सरकारशी चर्चा करण्याचे आव्हान करून सरकारने नक्षलवादी  चळवळीची चर्चा केली पाहिजे. बंदूक रोखून शांततेत चर्चा होऊ शकत नाही. त्यासाठी नक्षलवाद्यांनी  

हिंसेचा मार्ग सोडून संवादाच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या माध्यमातून चर्चा करून हे प्रश्न सोडवता येतील असा सर्वांनीच प्रयत्न केला पाहिजे.

१०) वन बंधू भटके-विमुक्त विकास प्रतिष्ठान खादी ग्रामोद्योग विवेकानंद केंद्र, रामकिशन मशीन, अभय बंग, प्रकाश आमटे, विकास आमटे ,नानाजी देशमुख अशा व्यक्तीने जे कार्य केली आहे तशा पद्धतीने लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्त केले तर खऱ्या अर्थाने हा प्रश्न सुटण्यास अधिक मदत होऊ शकते असे मला वाटते

सारांश : 

अलीकडच्या काळामध्ये नक्षलवाद्यांनी आपला वैचारिक वारसा सोडलेला दिसून येतो. कारण त्यांच्या हिंसात्मक कारवाया दिवसें- दिवस वाढत आहेत. दहशतवादी तसेच आतंकवादी जसे लोकांना वेठीस धरून हिंसाचार घडवितात व अंतर्गत अस्थिरता निर्माण करतात. तसेच  ही नक्षलवादी करत आहेत. त्यामुळे नक्षलवादी व दहशतवादी यामध्ये आता फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. या तिन्ही गटांचे उद्दिष्ट देशाची एकता व एकात्मता धोक्यात आणणेहा  होय. त्यांचा संपूर्ण नायनाट करण्यासाठी देशाची व व व्यक्तीची सुरक्षा करण्यासाठी शासनाच्या बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., तसेच या  सारख्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी जी.आर. पी. आर.पी.एफ. सारखे यंत्रणा आहेत तर गुन्हा तपासण्यासाठी सी.बी.आय. आय.बी आणि सारख्या संघटना अधिक कार्यक्षम करताना दिसत आहेत. इतकेच नाही तर 1996 पासून नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात शासन भरीव मदत करीत आहे.२००५-०६   या वर्षात नक्षलवादी प्रभावित राज्यात भरीव मदत करीत आहेत. यातून आदिवासी प्रदेशात विकास करण्यांत येते आहे.

संदर्भ ग्रंथ : 

1) वेद नक्षलवादी चळवळीचा:  भा.ग. डोंगरे ,  भारतीय शोध मंडळ पुणे, 1988.

2) आदिवासी समस्या आणि बदलते संदर्भ : डॉ. गोविंद गारे सुगावा प्रकाशन पुणे, 2000.

3) नक्षलवादी चळवळ , गौतम ननावरे, दैनिक लोकसत्ता लेख एप्रिल 2011.

4 ) नक्षलनामा :  प्रकाश कोळवणकर, मोरया प्रकाशन मुंबई 1992.

5) नक्षलवादाचे आव्हान  : गावंडे  साधना प्रकाशन पुणे, 2011.

6)  नक्षलवाद आणि आदिवासी  : सुगावा प्रकाशन , पुणे डॉ.गोविंद गारे पुणे 2011

7) सुबोध पत्रिका  : संपादक डॉक्टर अशोक चौसाळकर.